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55 लाख लेने के बाद भी घटिया निर्माण सामग्री

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55 लाख लेने के बाद भी घटिया निर्माण सामग्री
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मेरठ। ब्रह्मपुरी शास्त्री कोठी से भूमियापुल तक 55 लाख रुपए की लागत से नगर निगम द्वारा बनवायी जा रही सड़क में घटिया निर्माण सामग्री पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा फायर हैं। उन्होंने आज मौके पर बनायी गयी सड़क की जांच करायी तो उसकी निर्माण सामग्री में खामियां ही खामियां मिलीं। रंजन शर्मा ने बताया कि यह सड़क हाल में ही बनवायी गयी है लेकिन उधड़नी शुरू हो गयी है। इसकी रोड़ियां बाहर निकल आयीं है। ऐसा तभी होता है जब कार्यदायी संस्था का ठेकेदार रेत और डस्ट में सीमेट मिलवाना भूल जाता है। ऐसा ही कुछ ब्रह्मपुरी शास्त्री की कोठी से लेकर भूमियापुल तक बनवायी गयी सड़क में भी प्रतीत हो रहा हे।
नगर निगम के पार्षद भी रहे शहर कांग्रेस अध्यक्ष रंजन शर्मा ने नगरायुक्त से इस सड़क की निर्माण सामग्री की जांच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि तकनीकि टीम से इसकी जांच करायी जाए। उन्होंने जानकारी दी कि नगर निगम से जिसने ठेका लिया है उसका नाम कॉन्ट्रेक्टर आकाश गुप्ता है और कंपनी का नाम सनशाइन है।
55 लाख रुपए पब्लिक के टैक्स के पैसों से खर्च कर यदि पब्लिक के लिए ऐसी सड़क बनायी जाती है तो फिर सड़क बनाने वाले ठेकेदार को नगरायुक्त को बगैर किसी देरी के ब्लैकलिस्टेड किया जाए। इतना ही नहीं उसका पर भारी जुर्माना ठोका जाए और शासन को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त ठेकेदार को दोबारा किसी सरकारी महकमे से ठेका ना मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जिस सड़क पर 55 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, वह निर्माण के दौरान ही कई जगहों पर खराब गुणवत्ता की प्रतीत क्यों हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि ठेकेदार खुद को भाजपा के एक मंत्री का रिश्तेदार और कई जनप्रतिनिधियों का करीबी भी बताकर अफसरों पर रौब गालिब करता है। उन्होंने सवाल किया कि यदि कोई ठेकेदार किसी मंत्री का करीबी है तो क्या वह नगर निगम को लूट खाएगा। जो ठेके उसको मिलेंगे उसमें धांधली की जाएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार विकास और पारदर्शिता के दावे करती हैं, तब ऐसे निर्माण कार्यों पर उठ रहे सवालों का जवाब भी जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन और नगर निगम व संबंधित विभाग से मांग की कि इस सड़क निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए और पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यदि कहीं भी अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

 

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