कैंट विधायक ने रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ से मुलाकात की

मेरठ। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ से औपचारिक मुलाकात की और समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। कैंट विधायक ने मेरठ से संबंधित मांगों को लेकर एक पत्र भी रक्षा राज्यमंत्री को सौंपा। इस पत्र में कैंट विधायक ने सिटी रेलवे स्टेशन के निकट बस स्टेशन हेतु 4 एकड़ सर्वे नंबर 447/6 वाली भूमि, जो शहर क्षेत्र से सटी हुई है, अथवा आई.ओ.सी. की पट्टे वाली भूमि, (जिसका डम्प/डिपो बाईपास पर स्थानांतरित हो गया है तथा उसका पट्टा भी समाप्ति पर है) उपलब्ध कराई का आग्रह रक्षा राज्यमंत्री से किया है। इसके अलावा 16 किलोमीटर नॉर्थ रिंग रोड के निर्माण हेतु सोफीपुर ग्राम में सैन्य भूमि से अथवा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के आबू नाला प्रथम की पटरियों पर 2 1/2 किलोमीटर सड़क निर्माण की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे माल रोड पर व सैन्य क्षेत्र में यातायात कम हो जाएगा। डिस्टलरी रेलवे फाटक 29-ए स्पेशल पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। (पूर्व में भी दो रेलवे ओवर ब्रिज रोहटा रोड तथा ककरखेड़ा में बन चुके हैं।) वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के लिए छावनी परिषद मेरठ को रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले अनुदान सहायता एवं सेवा शुल्क का भुगतान किया जाए, जिससे छावनी परिषद द्वारा अनुरक्षण तथा विकास कार्य कराए जा सकें। छावनी परिषद में शासनादेश 10 दिसंबर 2019 तथा 22 जून 2023 के अनुसार सिविल क्षेत्र में भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य करने दिए जाएं। अनावश्यक परेशान ना किया जाए। छावनी परिषद में नामांतरण के मामलो को अकारण वर्षों तक लंबित रखा जाना समाप्त कर त्वरित रूप से नामांतरण कराए जाएं।

गोशाला की स्थापना कराएं

छावनी परिषद क्षेत्र में छुट्टा पशु / आश्रित एवं निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला की स्थापना कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार सहायता देने को तैयार है। केन्द्रीय करों, जैसे वस्तु एवं सेवा कर आदि के संग्रहण में से छावनी परिषदों को भारत सरकार द्वारा सीधे अंश प्रदान किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा छावनी क्षेत्र से संग्रहित किए जा रहे करों, जैसे वस्तु एवं सेवा कर, वेट, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क आदि में से छावनी परिषदों को अंश प्रदान किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की 11 छावनी परिषदों को डीम्ड नगरपालिका का दर्जा प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए जाये। छावनी परिषद के सिविल क्षेत्र में पड़ने वाले मार्गों का रक्षा संपदा अधिकारी (एम.ई.एस.) से छावनी परिषद बोर्ड को हस्तांतरण किया जाए। छावनी परिषद के सिविल क्षेत्र में पड़ने वाली सेना की ए-1 श्रेणी की भूमि को ‘सीÓ श्रेणी में परिवर्तित किया जाए। इसके अलावा सिविल क्षेत्र को नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।