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बिजली कर्मियों का ‘ज्ञापन दो अभियान’ जारी

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दो राज्य मंत्रियों, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सांसद प्रतिनिधि एवं कई विधायकों को सौंपे गए ज्ञापन

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने की मांग को लेकर 16 नवंबर से प्रारंभ प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ लगातार जारी है। अभियान के तहत सांसदों, विधायकों, मंत्रियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर मार्च 2023 के आंदोलन तथा निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई सभी दंडात्मक एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने के लिए सरकार से प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।

अभियान के पांचवें दिन वाराणसी, मेरठ एवं झांसी सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए। इनमें प्रधानमंत्री के वाराणसी कार्यालय के प्रभारी, राज्य मंत्रियों, पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सांसद प्रतिनिधि एवं विधायकों को ज्ञापन देकर बिजली कर्मियों की लंबित मांगों से अवगत कराया गया।

वाराणसी में संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारी अंकुर पांडेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  रविन्द्र जायसवाल, वाराणसी कैंट के विधायक  सौरभ श्रीवास्तव तथा प्रधानमंत्री के वाराणसी कार्यालय के प्रभारी  शिवशरण पाठक को ज्ञापन सौंपा।

मेरठ में संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर तथा सरधना के विधायक अतुल प्रधान को ज्ञापन देकर मार्च 2023 के सांकेतिक आंदोलन एवं निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त कराने की मांग की।

झांसी में बबीना के विधायक  राजीव सिंह पारीछा, झांसी के सांसद श्री अनुराग शर्मा के प्रतिनिधि तथा मऊरानीपुर की विधायक श्रीमती रश्मि आर्य को ज्ञापन सौंपकर बिजली कर्मियों की मांगों से अवगत कराया गया।

प्रतिनिधिमंडलों ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते तथा बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के स्पष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार के स्तर पर प्रभावी पहल करें। आलोक त्रिपाठी/कपिल देव गौतम
संयोजक/सह-संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, मेरठ! ने अवगत कराया की संघर्ष समिति ने ज्ञापन में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि मार्च 2023 के आंदोलन के बाद ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते तथा उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक उनका पूरी तरह अनुपालन नहीं किया गया है। इससे बिजली कर्मियों में रोष और असंतोष व्याप्त है। संघर्ष समिति ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर सभी लंबित मामलों का निस्तारण कराने की मांग की है।

संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मियों का उत्पीड़न तत्काल बंद किया जाना चाहिए। मार्च 2023 के आंदोलन एवं निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान की गई सभी लंबित दंडात्मक कार्यवाहियां, दर्ज एफआईआर, स्टेट विजिलेंस की जांच तथा अन्य उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां तत्काल वापस ली जाएं।

इसके अतिरिक्त निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त एवं सेवा से हटाए गए संविदा कर्मियों को पुनः सेवायोजित किया जाए तथा आंदोलन में सक्रिय बिजली कर्मियों के मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर बहाल किया जाए।

संघर्ष समिति ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे बिजली कर्मियों के न्यायोचित हितों के समर्थन में सरकार एवं बिजली प्रबंधन के समक्ष प्रभावी ढंग से अपनी बात रखें और इन लंबित मांगों का शीघ्र समाधान कराने में सहयोग करें।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिजली कर्मी मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। बिजली कर्मियों को विश्वास है कि उनके विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लिए जाने से उनका मनोबल बढ़ेगा और सम्मान की भावना सुदृढ़ होगी। इससे वे और अधिक उत्साह, प्रतिबद्धता एवं पूर्ण मनोयोग के साथ प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे।

आलोक त्रिपाठी/कपिल देव गौतम
संयोजक/सह-संयोजक
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, मेरठ!
9582328937/99171 69930

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