ट्रंप ने इजरायल की लगभग 4 अरब डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता समाप्त की
नई दिल्ली/वाशिंगटन/तेल अवीव। ईरान की ओर से लगातार दी जा रही सैन्य धमकियों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी तनाव के बावजूद अमेरिका और इजरायल ने फिलहाल किसी बड़े निर्णायक हमले से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। हाल ही में दोनों देशों में संपन्न हुए चुनावों के नतीजों ने वाशिंगटन और तेल अवीव की युद्ध रणनीति को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अगली बड़ी सैन्य कार्रवाई का फैसला वर्ष 2027 तक टालने के संकेत दिए हैं, वहीं इजरायल भी आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिकी समर्थन में कटौती के कारण अब अकेले आक्रामक कदम उठाने से बच रहा है। 3 नवंबर को हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (Midterm Elections) में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा और डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाउस व सीनेट दोनों में बहुमत हासिल कर लिया। माना जा रहा है कि इसी के चलते अब , बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी ड्रोन हमलों और जवाब में दक्षिणी ईरान के रडार व मिसाइल ठिकानों पर अमेरिकी स्ट्राइक के बावजूद दोनों पक्ष फरवरी जैसी पूर्ण युद्ध की स्थिति से बच रहे हैं। ओमान और कतर की मध्यस्थता में पर्दे के पीछे जारी कूटनीतिक प्रयासों और घरेलू राजनीतिक दबावों ने फिलहाल पश्चिम एशिया को एक और बड़े विनाशकारी युद्ध से रोक रखा है।
अमेरिकन को पसंद नहीं ईरान से जंग
की 21 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चुनावी हार का सीधा कारण ईरान युद्ध को बताते हुए कहा कि अमेरिकी मतदाता युद्ध के खिलाफ हैं और इजरायल के साथ रिश्तों में बदलाव चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में डेमोक्रेटिक बहुमत आने के बाद अब ट्रंप प्रशासन के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध का विस्तार करना या इजरायल को हथियारों की बिक्री जारी रखना बेहद मुश्किल हो गया है। ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ईरान पर अगला बड़ा कदम 2027 से पहले शायद ही उठाया जाए।
ट्रंप की घोषणा से नेतन्याहू परेशान
ट्रंप द्वारा इस वर्ष के अंत तक इजरायल को मिलने वाली लगभग 4 अरब डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता समाप्त करने की घोषणा ने इजरायली नेतृत्व को चौंका दिया है। हालांकि नेतन्याहू प्रशासन चाहता है कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर एक और संयुक्त हमला किया जाए, लेकिन इजरायली सैन्य नेतृत्व और खुफिया अधिकारी बिना अमेरिकी मदद के अकेले किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने से हिचक रहे हैं।
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