आवास एवं विकास परिषद के मेरठ स्थित कार्यालय में तैनात प्रभारी संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा को शासन ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
मेरठ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के शास्त्रीनगर स्थित कार्यालय में तैनात प्रभारी संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा को शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रत्येक फाइल पर पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और मामले की गंभीर शिकायत के बाद अपर आवास आयुक्त एवं सचिव राकेश कुमार सिंह ने यह बड़ी कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उन्हें लखनऊ मुख्यालय स्थित जांच अधिकारी से संबद्ध किया गया है।
क्या है पूरा मामला
विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री विनोद कुमार ने 17 नवंबर 2026 को इस मामले की लिखित शिकायत की थी। उप आवास आयुक्त (मेरठ जोन) ने 18 नवंबर को यह शिकायती पत्र और संबंधित साक्ष्य शासन को भेजे थे। शिकायत के साथ तीन वीडियो रिकॉर्डिंग की सीडी भी संलग्न की गई थी। वायरल वीडियो में संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से प्रत्येक फाइल पर 5,000 रुपये लेने, पैसा न मिलने पर फाइल निरस्त (कैंसिल) करने और “तुम कितने ही पैसे लो, मुझे अपने पैसे से मतलब है” जैसी बातें कहते नजर आ रहे हैं।
अन्य गंभीर आरोप भी लगे
शिकायती पत्र में अधिकारी पर भ्रष्टाचार के कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिनमें पूर्व सैनिकों के आरक्षण से खिलवाड़: वर्ष 2024 में निकाली गई आवासीय योजनाओं में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए तय 3 प्रतिशत आरक्षण को नियम विरुद्ध तरीके से समाप्त कर अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। डीलरों से सांठगांठ: गृह जनपद मेरठ में तैनाती का अनुचित लाभ उठाते हुए स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों से मिलीभगत कर अकूत संपत्ति अर्जित करने की आशंका जताई गई है। विभाग की पूर्व छवि: शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 21 मई 2025 को संपत्ति विभाग के कनिष्ठ सहायक प्रमीत कुमार को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
मुख्यालय से होगी जांच
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान सुनील कुमार शर्मा को उप आवास आयुक्त (संपत्ति), मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है, जिन्हें इस मामले का जांच अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जोनल आयुक्त (मेरठ जोन) को निर्देश दिए गए हैं कि वे साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।
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