मेरठ। संयुक्त व्यापार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज सेंट्रल मार्केट जागृति विहार की समस्या को लेकर आवास विकास के सहायक आयुक्त अनिल कुमार सिंह से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने जो लोग ४५ सालों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं उनसे सेटबैक की बात करने के औचित्य पर सवाल उठाए। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता का कहना था कि वो जो भी बात कह रहे हैं वो कानून के दायरे में कह रहे हैं। इतना ही नहीं वह उस कानून की बात कर रहे हैं जो खुद आवास विकास परिषद ने बनाया हुआ है। इतना कहकर उन्होंने साल १९८४ का बॉयलॉ सहायक विकास आयुक्त के सामने रख दिया। इस बॉयलॉज में कहीं गई बातों को ही संयुक्त व्यापार संघ का प्रतिनिधि मंडल कह रहा था और सहायक आयुक्त आवास विकास परिषद से भी मानने का आग्रह कर रहा था। सहायक आवास आयुक्त को बताया गया कि वो इन व्यापारियों के लिए वही मांग रहे हैं जो आवास विकास परिषद के साल १९८४ के बॉयलॉज में मौजूद है। उन्होंने कहा कि वह कुछ भी इससे इतर नहीं मांग रहे हैं। अब ४५ साल बाद आवास विकास परिषद यदि अपने ही बॉयलॉज को मानने को तैयार नहीं तो इसका जिम्मेदार आवास विकास परिषद होगा यहां के व्यापारी नहीं। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी कीमत पर व्यापारियों का अहित नहीं होंने देंगे। अब यह आवास विकास परिषद को तय करना है कि उसको अपने कमान से छोड़ा हुआ तीर कैसे वापस लेना है।
सहायक आयुक्त को बताया गया कि उन्होंने इस समस्या पर गहन चिंतन किया संरक्षक अरुण वशिष्ठ अध्यक्ष अजय गुप्ता एवं अंकुर गोयल ने कहा सेट बैक के नाम पर 45 वर्षों से रह रहे क्षेत्र वासियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। आवास विकास के अधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह न करें। महामंत्री सरदार दलजीत सिंह उपाध्यक्ष नीरज त्यागी एवं मंत्री अनुज वशिष्ठ ने साक्ष के साथ कहा की 1984 के बायोलॉज के अनुसार लो इनकम ग्रुप में सेटबैक का प्रावधान है ही नहीं। संयुक्त व्यापार संघ के नेताओं के सवालों को आवास विकास आयुक्त पर कोई उत्तर नहीं था।
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