ईरान से जंग ट्रंप की अमेरिका में चुनावी हार

शिकस्त की वजह जीवन यापन की बढ़ती लागत, टैरिफ और ईरान के खिलाफ ट्रंप प्रशासन द्वारा छेड़ा गया युद्ध

नई दिल्ली/न्यूयार्क। 3 नवंबर 2026 को हुए अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को संसद के दोनों सदनों (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट) में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस राजनीतिक बदलाव को विश्लेषक एक ‘ब्लू वेव’ (डेमोक्रेटिक लहर) कह रहे हैं, जिसके तहत डेमोक्रेट्स ने संसद के दोनों सदनों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। मतदाताओं के इस फैसले का मुख्य कारण जीवन यापन की बढ़ती लागत, टैरिफ और ईरान के खिलाफ ट्रंप प्रशासन द्वारा छेड़ा गया युद्ध था, जिसने ईंधन की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया था। वहीं दूसरी ओर ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबाफ ने इन चुनावी नतीजों को अमेरिकी जनता द्वारा ‘युद्ध के खिलाफ दिया गया संदेश’ बताया है। ट्रंप ने माना हार की वजह जंग राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं स्वीकार किया है कि ईरान के साथ जारी युद्ध ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों को भारी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि अमेरिकी जनता इजरायल के साथ मिलकर किए गए हमलों और तेल-गैस की बढ़ती कीमतों से बेहद असंतुष्ट थी। सैन्य विश्लेषकों के अनुसार, अब रिपब्लिकन सीनेटर और विपक्षी डेमोक्रेट्स ट्रंप पर सैन्य युद्ध को धीमा करने का दबाव बनाएंगे। अमेरिकी संसद अब ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई के बजाय केवल राजनीतिक, कूटनीतिक या वित्तीय दबाव बनाने और सैन्य फंडिंग पर कड़ी शर्तें लगाने की रणनीति पर काम कर सकती है।

जनता का ध्यान भटकाने को जंग

सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों का तर्क है कि घरेलू मोर्चे पर घिरने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक आक्रामक रुख अपना सकते हैं, जिसमें चीन पर नए एकतरफा टैरिफ लगाना या अन्य मोर्चों पर बल प्रयोग करना शामिल हो सकता है।

घरेलू एजेंडे पर रोक

डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अब हाउस और सीनेट दोनों में पूर्ण नियंत्रण है, जिससे वे राष्ट्रपति ट्रंप के विधेयकों, बजट और नीतियों को ब्लॉक कर सकेंगे। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा है कि यदि डेमोक्रेट्स कोई कानून पारित करते हैं तो वह अपने ‘वीटो’ अधिकार का उपयोग करेंगे। विपक्षी दल को बहुमत मिलने से ट्रंप सरकार के पिछले दो वर्षों के फैसलों और कथित भ्रष्टाचार के मामलों की संसदीय जांच बढ़ जाएगी।