मेरठ। पीवीवीएनएल एमडी रवीश गुप्ता का कहना है कि महकमे के लिए उपभोक्ता की समस्या और उसका निराकरण प्रथम है। डिस्कॉम मुख्यालय मुख्यालय ऊर्जा भवन मेरठ के सभागार में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई कार्यकम मे, उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई की गई। जन सुनवाई कार्यकम मे विभिन्न क्षेत्रों से आए, उपभोक्ताओं नें बिल संशोधन, नए संयोजन, विद्युत आपूर्ति, मीटर परिवर्तन तथा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आदि से जुडे प्रकरण प्रस्तुत किए। जन-सुनवाई के दौरान कुल 38 शिकायतें एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। एमडी रवीश गुप्ता द्वारा प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से सुनवाई करते हुए, संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा मे निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से बिलिंग संबंधी शिकायतों, मीटर प्रतिस्थापना तथा विद्युत आपूर्ति से जुडें मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में यह भी निर्देशित किया गया कि शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, संवेदनशीलता एवं उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर किया जाए। अधिकारियों को फील्ड स्तर पर, निरीक्षण बढाने, लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
जन-सुनवाई के दौरान संयुक्त प्रेस क्लब मेरठ के पदाधिकारियों ने भी मेरठ प्रेस क्लब भवन के बरसों से बंद पडे विद्युत कनेक्शन को पुन: चालू करने संबंधी पत्र सौपा। उन्होनें बताया कि विद्युत कनेक्शन बंद होने के कारण, पत्रकारों एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन में कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रबन्ध निदेशक द्वारा पत्र का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। एमडी ने कहा कि जन सुनवाई कार्यकम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एक प्रभावी मंच प्रदान करना है जहाँ उनकी समस्याओं को सीधे सुनकर, समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। पश्चिमांचल डिस्कॉम उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ एवं गुणवत्तापूर्ण निर्वाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जन-सुनवाई मे मेरठ, मुरादाबाद एवं अन्य जनपदों से आए उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएँ प्रस्तुत की। शिकायतों की सुनवाई के दौरान, कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली, शेष प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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