सड़कों पर कब्जे कर यातायात में बाधा बनने वालों पर नगरायुक्त सौरभ गंगवार का कड़ा रूख
मेरठ। नगर निगम की टीम ने आज शहर को जाम और अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व निरीक्षक राजीव चौधरी और प्रवर्तन दल की समस्त टीम ने संयुक्त रूप से गढ़ रोड स्थित मेडिकल कॉलेज गेट नंबर-2 के पास सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के तहत सड़क और फुटपाथ को घेरकर लगाए गए अवैध रेहड़ी-ठेले वालों को मौके से हटवाया गया और भविष्य में दोबारा कब्जा न करने की सख्त चेतावनी दी गई। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वेंडर्स पर सख्त चेतावनी दी गयी है। इस औचक कार्रवाई से पूरे गढ़ रोड क्षेत्र के अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया।
सामान कर लिया जब्त
राजस्व निरीक्षक राजीव चौधरी और प्रवर्तन दल के जवानों ने सुबह ही मेडिकल कॉलेज गेट नंबर-2 के आसपास मोर्चा संभाल लिया था। टीम ने सड़क को बाधित कर रहे ढेलों को हटवाया और कई जगह अस्थाई ढांचों को हटाते हुए चालान काटने की कार्रवाई की। दमुख्यमंत्री ग्रिड योजना और स्मार्ट सड़क निर्माण के तहत फुटपाथों को खाली रखना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि पैदल यात्रियों को कोई समस्या न हो। इससे पहले यूनिवर्सिटी रोड पर सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से फड़ लगाकर सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी, जिससे वहां लंबे समय से लग रहे जाम से लोगों को राहत मिली है। शहर के ऐतिहासिक घंटाघर और उसके आसपास के बाजारों (जैसे केसरगंज मार्ग) में भी प्रवर्तन दल ने भारी पुलिस बल के साथ फुटपाथ खाली कराने का अभियान चलाया था।
दशहत में कब्जा करने वाले
लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के कारण शहर के मुख्य चौराहों और व्यस्ततम मार्गों पर अवैध रूप से दुकानें बढ़ाने वाले और स्थाई-अस्थाई कब्जा करने वाले तत्वों के बीच भारी दहशत का माहौल है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
नगरायुक्त का कड़ा रूख
नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने में शहर में चल रहे इस व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान और विकास कार्यों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के अनुसार, मुख्य मार्गों (जैसे गढ़ रोड, कैंट और व्यस्त बाजारों) पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण शहरवासियों को भारी जाम और वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। फुटपाथों और सड़कों को पूरी तरह खाली कराना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही सुगम हो सके। उन्होंने प्रवर्तन दल को साफ निर्देश दिए हैं कि केवल सामान हटाना काफी नहीं है। यदि कोई दुकानदार या वेंडर चेतावनी और जुर्माने के बाद भी दोबारा सड़क या पटनगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत शहर के सौंदर्यकरण और नए नाले-सड़कों के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इन नई बनाई जा रही सड़कों और नालियों पर किसी भी प्रकार का अस्थाई या स्थाई अवैध कब्जा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।री को बाधित करता है, तो उसका न केवल भारी-भरकम चालान काटा जाएगा, बल्कि विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
Leave a comment