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‘ज्ञापन दो अभियान’ सातवें दिन भी जारी

‘ज्ञापन दो अभियान’ सातवें दिन भी जारी

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‘ज्ञापन दो अभियान’ सातवें दिन भी जारी
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लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने की मांग को लेकर 16 नवंबर से प्रारंभ प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ आज सातवें दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर मार्च 2023 के आंदोलन तथा निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने के लिए सरकार से प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की गई। अभियान के सातवें दिन आज मेरठ, लखनऊ, जौनपुर सहित विभिन्न जनपदों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए।
मेरठ में राज्य मंत्री एवं हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश खटीक को प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर मार्च 2023 की सांकेतिक हड़ताल के दौरान बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियां वापस कराने की मांग की। लखनऊ में विधानसभा क्षेत्र मलिहाबाद की विधायक श्रीमती जय देवी कौशल तथा मोहनलालगंज के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर श्रीचंद्र, आर.सी. पाल, अवनीश श्रीवास्तव एवं अजय भट्टाचार्य सहित अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जौनपुर में विधान परिषद सदस्य श्री बृजेश सिंह ‘प्रिंसू’ को ज्ञापन सौंपकर बिजली कर्मियों के विरुद्ध पूर्व में की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे आग्रह किया कि वे इस गंभीर विषय को विधानसभा एवं विधान परिषद के स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाएं और कर्मचारियों को न्याय दिलाने में सहयोग करें। इस अवसर पर राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, जौनपुर के जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र यादव, श्री अफजाल एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों को सौंपे गए ज्ञापनों में मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते तथा बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के स्पष्ट निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की। ज्ञापन में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि समझौते और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक सभी कार्यवाहियां वापस नहीं ली गई हैं। संघर्ष समिति ने मांग की कि मार्च 2023 के आंदोलन एवं निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई सभी लंबित दंडात्मक कार्यवाहियां, दर्ज एफआईआर, स्टेट विजिलेंस की जांच तथा अन्य उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां तत्काल वापस ली जाएं।

बर्खास्त एवं हटाए गए संविदा कर्मियों को पुनः सेवायोजित करें

इसके साथ ही निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त एवं हटाए गए संविदा कर्मियों को पुनः सेवायोजित किया जाए तथा आंदोलन में सक्रिय बिजली कर्मियों के मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर बहाल किया जाए। संघर्ष समिति ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे बिजली कर्मियों के न्यायोचित हितों के समर्थन में सरकार एवं बिजली प्रबंधन के समक्ष प्रभावी ढंग से अपनी बात रखें और इन लंबित मांगों का शीघ्र समाधान कराने में सहयोग करें। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। बिजली कर्मियों को विश्वास है कि सरकार उनके साथ हुए समझौतों और दिए गए आश्वासनों का सम्मान करते हुए सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने की दिशा में शीघ्र प्रभावी कदम उठाएगी।

लंबित कार्यवाहियां वापस हों

संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मियों का उत्पीड़न समाप्त करना और उनके सम्मान एवं मनोबल की रक्षा करना आवश्यक है। सभी लंबित कार्यवाहियां वापस होने से बिजली कर्मी और अधिक उत्साह, आत्मविश्वास एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे।
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