ट्रंप की तारीफ बनी पीएम मोदी के गले की फांस

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से आरोप लगाया, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया

नई दिल्ली/वाशिंगटन। वाशिंगटन में भारतीय दूतावास द्वारा अमेरिकी लॉबिंग फर्मों को दी जा रही फीस और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बधाई संदेश को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों पर आधारित एक मीडिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता के पैसे से अपनी छवि चमकाने का आरोप लगाया है। वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से आरोप लगाया कि जब देश विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था, तब सरकार अपनी प्रशंसा वाले पोस्ट और पीआर (PR) के लिए देश के खजाने से करोड़ों रुपये खर्च कर रही थी। दस्तावेजों में ट्रंप की पोस्ट का जिक्र। फर्म ने FARA के तहत अपने काम का ब्योरा देते हुए उन गतिविधियों की सूची जारी की जो उसने भारतीय दूतावास के लिए की थीं। इसमें जून 2026 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर किया गया वह पोस्ट भी शामिल है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी।

विपक्ष हमलावर

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से आरोप लगाया कि जब देश विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था, तब सरकार अपनी प्रशंसा वाले पोस्ट और पीआर (PR) के लिए देश के खजाने से करोड़ों रुपये खर्च कर रही थी। विपक्षी नेताओं का कहना है कि विदेशी नेताओं से अपनी तारीफ कराने के लिए लॉबिंग फर्मों को मोटी रकम देना प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। दूसरी ओर, इस पूरे मामले पर भाजपा नेताओं की ओर से सीधे तौर पर कोई बड़ा राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है।

विदेश मंत्रालय की सफाई

राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के फैक्ट-चेक विभाग ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ट्रंप को पोस्ट करने के लिए पैसे देने का दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, FARA के दस्तावेजों में साफ लिखा है कि लॉबिंग फर्म ने केवल ट्रंप के पहले से मौजूद बधाई संदेश को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर आगे प्रसारित (disseminate) किया था, न कि उसे लिखवाया या प्रायोजित किया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिका में अपने हितों और कूटनीतिक संवाद के लिए लॉबिंग फर्मों की सेवाएं लेना एक सामान्य और कानूनी प्रक्रिया है, जिसे वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास 1948 से अपनाता आ रहा है।