सचिव से वार्ता के बाद नर्सेज का आंदोलन स्थगित

संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष शर्ली भण्डारी के नेतृत्व में प्रमुख सचिव हेकाली झिमोमी से मुलाकात की

मेरठ। राजकीय नर्सेज़ संघ, उत्तर प्रदेश ने प्रमुख सचिव (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद अपना आंदोलन अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। राजधानी लखनऊ में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शर्ली भण्डारी के नेतृत्व में प्रमुख सचिव हेकाली झिमोमी से मुलाकात की और उन्हें इस आशय का ज्ञापन सौंपा। इस वार्ता में संघ की 13 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया कि उन्हें पदभार ग्रहण किए अभी मात्र एक से डेढ़ माह का ही समय हुआ है, इसलिए लंबित मांगों के निस्तारण हेतु कुछ समय दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे स्वयं भी नर्सेज़ की जायज़ मांगों को पूरा करने की पक्षधर हैं। प्रमुख सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया कि उन्हें पदभार ग्रहण किए अभी मात्र एक से डेढ़ माह का ही समय हुआ है, इसलिए लंबित मांगों के निस्तारण हेतु कुछ समय दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे स्वयं भी नर्सेज़ की जायज़ मांगों को पूरा करने की पक्षधर हैं। प्रमुख सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया कि उन्हें पदभार ग्रहण किए अभी मात्र एक से डेढ़ माह का ही समय हुआ है, इसलिए लंबित मांगों के निस्तारण हेतु कुछ समय दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे स्वयं भी नर्सेज़ की जायज़ मांगों को पूरा करने की पक्षधर हैं।

आंदोलन स्थगित

नर्सेज संघ के प्रदेश अध्यक्ष शर्ली भंडारी ने बताया कि शासन के इस सकारात्मक रुख और समयबद्ध निस्तारण के भरोसे के बाद संघ ने 9 अक्टूबर से चल रहे अपने पूर्व घोषित आंदोलन कार्यक्रम को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने की घोषणा की है। साथ ही शासन को निरंतर सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया है।

ये रहे मौजूद

इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शर्ली भण्डारी के साथ महामंत्री अशोक कुमार, कोषाध्यक्ष श्रीमती गिताशु वर्मा और चिकित्सा शिक्षा अध्यक्ष श्रीमती वीना त्रिपाठी प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। शर्ली भंडारी ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में र्सिंग कर्मचारियों को उनके गृह जनपद में तैनाती दिए जाने और पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू किए जाने, नर्सिंग संवर्ग की लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराए जाने, राज्य के नर्सिंग कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान भत्ता, पात्र नर्सिंग कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाना, उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन अवकाश की सुविधा और कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए पालनाघर (क्रेच) की व्यवस्था कराया जाना व नर्सिंग संवर्ग के मूल पदों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञापन की प्रतिलिपि महानिदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं) तथा महानिदेशक (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), उत्तर प्रदेश को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई है।