सीएम योगी के दौरे से पहले अफसरों का ‘चमत्कारी’ इंतजाम, झोपड़ियों के आगे लगाए गए भाजपा नेताओं होर्डिंग्स
मेरठ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ आगमन को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों ने व्यवस्था के दोहरे चेहरे को उजागर कर दिया है। शहर की जमीनी हकीकत और गरीबों की बदहाली को सुधारने के बजाय, अधिकारियों ने इसे छिपाने का आसान रास्ता निकाल लिया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मार्ग से लेकर प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर के आवास की ओर जाने वाले रास्ते पर प्रशासन ने गरीबी को ‘परदे’ के पीछे ढकने का काम किया है। सवाल यह भी है कि मानवीय आधार पर निम्न स्तर का माने जाने वाले इस कार्य के लिए बजट किस मद से लिया गया है। किस विभाग के खजाने से यह पैसा खर्च किया जा रहा है। खजाना भले ही किसी भी विभाग का हो, लेकिन इतना तय है कि वो पैसा जनता का पैसा है। जो यदि जनता के विकास पर खर्च होता तो बेहतर होता। आरटीआई एक्टिवस्ट डा. संदीप पहल ने अफसरों की इन करतूतों पर गंभीर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है।
विकास के पोस्टरों के पीछे झोंपड़ियां
इस पूरे मार्ग पर सड़क के दोनों ओर लंबे समय से गरीब और बेसहारा परिवार खुले आसमान के नीचे झोपड़ियां डालकर जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला इस रास्ते से गुजरने वाला था, लिहाजा अधिकारियों को डर था कि कहीं सीएम की नजर सड़क किनारे पसरी इस गरीबी पर न पड़ जाए। इसी आशंका के चलते आनन-फानन में इन झोपड़ियों के ठीक सामने भाजपा नेताओं के बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगा दिए गए। प्रशासन की इस कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों के लिए गरीबी मिटाने से ज्यादा जरूरी मुख्यमंत्री की नजरों से गरीबों को छिपाना है। सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जमीनी हकीकत को बदला जा सकता है।
रातों-रात चला बुलडोजर
प्रशासन की इस ‘चुस्त’ कार्यशैली का दूसरा पहलू अतिक्रमण हटाओ अभियान में देखने को मिला। सीसीएसयू रोड पर सड़क के दोनों ओर पिछले कई सालों से अवैध कब्जे जमे हुए थे, जिन्हें हटाने में नगर निगम और प्रशासन के पसीने छूट जाते थे। आम जनता की शिकायतों के बावजूद इन अतिक्रमणों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के दौरे का कार्यक्रम तय हुआ, पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। सीएम की नजर इन अवैध कब्जों पर न पड़े, इसके लिए रातों-रात अभियान चलाकर सड़क किनारे से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया।
अफसरों के इंतजामों पर सवाल
सीएम योगी के आगमन के मौके पर जो तैयारियां व इंतजाम प्रशासन ने किया उसके बाद तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं वो ये कि क्या प्रशासनिक सक्रियता केवल वीआईपी दौरों तक ही सीमित है? गरीबों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के बजाय उनके घरों के आगे होर्डिंग्स लगाना कितना मानवीय है? जो अतिक्रमण सालों से नहीं हट सका, वह एक रात में कैसे साफ हो गया? फिलहाल, मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर शहर की सड़कों को चमका दिया गया है, लेकिन होर्डिंग्स की आड़ में छिपी गरीबी और रातों-रात हुई कार्रवाई ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं।
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