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चार मुकदमे छिपाकर लिया नगर निगम में ठेका

चार मुकदमे छिपाकर लिया नगर निगम में ठेका

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चार मुकदमे छिपाकर लिया नगर निगम में ठेका
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मेरठ। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत महानगर में करोड़ों रुपये के सड़क निर्माण कार्य कर रही फर्म ‘यश बिल्डर’ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आजमगढ़ के जिलाधिकारी की ओर से फर्म के निदेशक सतपाल सिंह का चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने के बाद नगर निगम द्वारा आवंटित किए गए 60 करोड़ रुपये से अधिक के ठेकों की पात्रता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाकर प्रमाण पत्र हासिल करने का मामला उजागर होने के बाद अब टेंडर में लगाए गए दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है। उल्लेखनीय है कि आजमगढ़ के जिलाधिकारी की ओर से ‘यश बिल्डर’ के निदेशक सतपाल सिंह का चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने के बाद मेरठ नगर निगम में इस फर्म को दिए गए करोड़ों रुपये के ठेकों की पात्रता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाकर प्रमाण पत्र हासिल करने का मामला सामने आने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया में जमा किए गए दस्तावेजों की नए सिरे से जांच की मांग तेज हो गई है।

शपथ पत्र में छिपाई थी चार मुकदमों की जानकारी

जानकारी के अनुसार, सतपाल सिंह पर आरोप है कि उन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते समय अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों का विवरण छिपाया था। पुलिस की जांच आख्या में उनके खिलाफ लखनऊ के चिनहट व सुशांत गोल्फ सिटी थाने और बाराबंकी के सतरिख थाने में मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त अहिरौला थाने में भी एक मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आई है। गलत शपथ पत्र देने के आधार पर आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने उनका चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है।

60 करोड़ से अधिक के ठेकों की जांच की मांग

सतपाल सिंह यश बिल्डर के निदेशक हैं। मेरठ नगर निगम में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत यश बिल्डर और उसकी सहयोगी फर्म ‘एसएस इंफ्रा जोन’ को 60 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्य आवंटित किए गए हैं। प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि टेंडर आवंटन के समय फर्म की पात्रता किन दस्तावेजों के आधार पर तय की गई थी। मामले में यह जांच का विषय है कि क्या टेंडर प्रक्रिया में सतपाल सिंह का चरित्र प्रमाण पत्र लगाया गया था और क्या संबंधित अधिकारियों को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी थी। नियमों के तहत यदि महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर या निरस्त प्रमाण पत्र के आधार पर ठेका हासिल करने की पुष्टि होती है, तो नगर निगम को फर्म की तकनीकी एवं कानूनी पात्रता की दोबारा जांच कर ठेका निरस्त करने जैसी कार्रवाई करनी पड़ सकती है।

गुणवत्ता पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल

मेरठ में सीएम ग्रिड योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर विवाद नया नहीं है। इससे पहले आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. संजीव पहल ने इस मामले में कई गंभीर खुलासे किए थे। वहीं, भाजपा के कई नगर निगम पार्षदों ने भी मौके पर हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। अब निदेशक का चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग गया है। अधिकारियों का पक्ष
“प्रकरण संज्ञान में आया है। टेंडर आवंटन के समय फर्म द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों और चरित्र प्रमाण पत्र की पत्रावली तलब की गई है। यदि किसी भी स्तर पर तथ्य छिपाने या अमान्य दस्तावेज के आधार पर पात्रता हासिल करने की पुष्टि होती है, तो शासन के नियमों के तहत फर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ठेका निरस्त करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।” — सौरभ गंगवार (आईएएस), नगर आयुक्त, मेरठ “सीएम ग्रिड योजना के तहत टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह ई-टेंडरिंग और निर्धारित तकनीकी मानकों के आधार पर की जाती है। संबंधित फर्म के निदेशक का प्रमाण पत्र निरस्त होने के संबंध में पत्रावली की जांच कराई जा रही है। विधिक राय लेने के बाद ही इस मामले में आगे का निर्णय लिया जाएगा।” — प्रमोद कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, नगर निगम मेरठ
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