यूपी के सीएम के बयान के बाद यूपी के सीईओ नवदीप रिणवा ने रखा चुनाव आयोग का पक्ष
नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2027) से पहले मतदाता सूची में नामों की संख्या को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बाद प्रदेश की मतदाता सूची से 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। इस बयान के बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग का पक्ष रखा। गायब मतदाताओं के आंकड़े। सीएम योगी ने दावा किया कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं, जिनमें से 66 लाख मतदाताओं के नाम राज्य की पंचायत मतदाता सूची में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 55 लाख हिंदू मतदाता ऐसे हैं जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ ले रहे हैं, फिर भी उनके नाम सूची में नहीं हैं। इसके अलावा 18 से 19 वर्ष की आयु के करीब 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम भी सूची से गायब हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि बड़ी संख्या में हिंदू वोटर सूची से बाहर हैं। उन्होंने इसके कारणों का पता लगाने के लिए चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा है।
चुनाव आयोग की सफाई
नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के डेटाबेस में केवल नाम, आयु, लिंग, मकान नंबर और रिश्तेदार का विवरण दर्ज होता है। डेटाबेस में धर्म या जाति की कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए आयोग के लिए धर्म के आधार पर कोई विश्लेषण करना असंभव है। उन्होंने कहा कि अनुमान के मुताबिक यूपी के लगभग 2.58 करोड़ निवासी अभी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, लेकिन ‘मिसिंग’ (गायब) होने का मतलब यह नहीं है कि उनके नाम पहले थे और जानबूझकर काटे गए। इसका अर्थ यह भी है कि उनके नाम शुरुआत से ही सूची में जुड़े नहीं थे। रिणवा ने सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को निशाना बनाने की चुनाव आयोग या किसी अधिकारी की कोई साजिश नहीं है। उन्होंने बताया कि नई ड्राफ्ट सूची में कुल 13.58 करोड़ (13,58,68,905) मतदाता हैं, जो पिछली सूची से 18 लाख से अधिक है। पात्र नागरिक 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक फॉर्म-6, 7 और 8 के जरिए नाम जोड़ने या सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
भाजपा की चुनावी रणनीति और मतदाता लामबंदी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि ये आंकड़े पिछले पांच महीनों में एक आंतरिक शोध टीम द्वारा की गई मैपिंग पर आधारित हैं। इस बयान के बाद भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25,000 से 30,000 नए हिंदू मतदाताओं के नाम जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। इसे चुनाव से पहले अपने कोर वोटर बेस को सक्रिय करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
विपक्ष का हमला
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के आंकड़ों के स्रोत पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि जब चुनाव आयोग धर्म के आधार पर डेटा जारी नहीं करता, तो सीएम को 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने की जानकारी कैसे मिली। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के वोट काटे जा रहे हैं और यह 2027 के चुनाव से पहले बाहर से मतदाताओं को लाने की एक साजिश का हिस्सा है।
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