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अमेरिका से संबंधों को लेकर विपक्ष हमलावर

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अमेरिका से संबंधों को लेकर विपक्ष हमलावर
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर तीखा टकराव शुरू

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर तीखा टकराव शुरू हो गया है। विपक्षी दलों और राजनीतिक आलोचकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वर्तमान मोदी सरकार अमेरिकी दबाव और राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी के सामने कमजोर साबित हुई है। वहीं, सरकार और सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे भारत की व्यावहारिक और मजबूत कूटनीति बताया है। विपक्ष के सीधे आरोप और इंदिरा गांधी से तुलना विपक्षी नेताओं और आलोचकों का कहना है कि वर्तमान नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी कूटनीतिक दृढ़ता नजर नहीं आती। आलोचकों के अनुसार, 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव और सातवें बेड़े की धमकी के बावजूद अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया था, जबकि आज स्थिति इसके विपरीत है।

सरकार को घेरा

  • अपमानजनक बयानों पर नरम रुख: आलोचकों का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार, टैरिफ और अन्य मंचों पर भारत के खिलाफ कई बार तीखी और कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं, लेकिन भारत सरकार की ओर से वैसा कड़ा और पुरजोर प्रतिवाद नहीं किया गया जैसा अपेक्षित था।
  • टैरिफ और व्यापारिक दबाव: विपक्ष का कहना है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए भारी आयात शुल्क (टैरिफ) और व्यापारिक शर्तों के सामने सरकार अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने में विफल रही है।
  • कूटनीतिक चुप्पी के आरोप: आलोचकों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और बयानों की सूची का हवाला देते हुए दावा किया है कि व्यक्तिगत मित्रता के दावों के बावजूद भारत को कूटनीतिक स्तर पर कोई ठोस रियायत नहीं मिली।

सरकार और समर्थकों का पलटवार

दूसरी ओर, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और विदेश नीति के विश्लेषकों के एक वर्ग ने विपक्ष के इन सभी आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित करार दिया है।
  • स्वतंत्र विदेश नीति: सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि भारत आज किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में नहीं आता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना और रक्षा समझौतों को आगे बढ़ाना है।
  • बराबरी की साझेदारी: समर्थकों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के संबंध रक्षा, तकनीक, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, जो बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित हैं।
  • कूटनीतिक परिपक्वता: विदेश नीति के समर्थकों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति बयानबाजी के बजाय राष्ट्रीय हितों को साधने से चलती है, और भारत ने ट्रंप प्रशासन के साथ संवाद बनाए रखते हुए अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखा है।
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