एक से आठ तक के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने का काम वर्षों बीत जाने के बाद भी अधूरा
मेरठ। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची (सीनियरिटी लिस्ट) तैयार करने का काम वर्षों बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा है। शिक्षक संगठनों और अध्यापकों का सीधा आरोप है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) स्तर के अधिकारी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते तय समयसीमा बार-बार बीतने के बावजूद अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी है। वरिष्ठता सूची का इंतजार कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि रिष्ठता सूची तैयार न हो पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अपनाए जा रहे विरोधाभासी नियम हैं। नाम ना छापे जाने की शर्त पर बताया गया है कि वर्तमान में जिलों के स्तर पर वरिष्ठता तय करने के लिए एक समान मानक लागू नहीं हो पा रहे हैं। कहीं मौलिक नियुक्ति तिथि को आधार बनाया जा रहा है। कहीं शिक्षकों की जन्मतिथि के हिसाब से क्रम तय हो रहा है। तो कुछ जिलों में चयन गुणांक (मेरिट) को वरीयता दी जा रही है। नियमों की इस भिन्नता के कारण पूरे विभाग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और विभागीय अधिकारी स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव या अपनी उदासीनता के चलते फाइलें दबाए बैठे हैं।
शिक्षकों को दोहरा नुकसान: आर्थिक क्षति और मानसिक तनाव
वरिष्ठता सूची जारी न होने का सीधा असर शिक्षकों की पदोन्नति (प्रमोशन) पर पड़ रहा है। पिछले कई वर्षों से पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी है। समय पर प्रमोशन न मिलने के कारण हजारों पात्र शिक्षकों को हर महीने बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही, अपने ही समकक्ष या कनिष्ठ साथियों के साथ विसंगति की आशंका और विभागीय लेटलतीफी से शिक्षकों में भारी रोष और मानसिक तनाव व्याप्त है।
हाईकोर्ट पहुंचा विवाद
विभागीय स्तर पर समाधान न निकलने के कारण वरिष्ठता निर्धारण के नियमों को लेकर यह मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। न्यायालय में दायर याचिकाओं के माध्यम से शिक्षकों द्वारा यह मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है कि वरिष्ठता का निर्धारण केवल मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर ही किया जाए, ताकि सभी जिलों में एकरूपता बनी रहे और किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो। प्रभावित हो रहे शिक्षकों का कहना है कि यदि शासन और बीएसए स्तर पर जल्द ही इस मामले को गंभीरता से लेकर पारदर्शी तरीके से वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई, तो वे चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेरठ जनपद के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से कितने शिक्षक सीधे तौर पर इस पदोन्नति और वरिष्ठता सूची की देरी से प्रभावित हैं, इसका जिलेवार विशिष्ट आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है।
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