घोटाले के आरोपी प्रधानाचार्य को हाईकोर्ट से राहत

30 दिन में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करने की छूट, मदरसा उस्मानिया अरबिया उलूम, मजीदनगर का मामला

मेरठ। भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत मदरसा उस्मानिया अरबिया उलूम, मजीदनगर के 248 बच्चों को वर्ष 2010-11 में वितरित की गई छात्रवृत्ति में कथित गबन के मामले में आरोपी मदरसा प्रधानाचार्य मोहम्मद तैय्यब को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। याची ने तलबी आदेश व आरोप पत्र को हाइकोर्ट में चुनौती दी । याची प्रधानाचार्य मोहम्मद तैय्यब की ओर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान के समक्ष बहस में बताया कि याची पर आरोप है कि मदरसे के 248 बच्चों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति की धनराशि के वितरण में तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम, लिपिक संजय त्यागी, मदरसा प्रबंधक शमशाद और याची की मिलीभगत से समस्त धनराशि का गबन किया गया है । इस मामले में शासन स्तर से मेरठ मदरशो में छात्रवृति के गबन की जांच में वर्ष 2010-11 में मेरठ में 3 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति गबन किये जाने के आरोप में 98 एफ आई आर दर्ज हुई थी ।जिसमे याची के विरुद्ध भी वर्ष 2019 में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू), मेरठ में एफआईआर दर्ज की गई थी।

छात्रवृत्ति का वितरण नगद

मोहम्मद तैय्यब ने याची के विरुद्ध दाखिल चार्जशीट एवं संज्ञान आदेश को चुनौती दी। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान के समक्ष बहस के दौरान बताया कि वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी के आदेश दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में कृषि अधिकारी की देखरेख में छात्रवृत्ति का वितरण नगद किया गया था। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन और बच्चों के सत्यापन के बाद भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि मदरसा प्रबंधन के खाते में प्राप्त हुई थी। इसके बाद 248 बच्चों को एक-एक हजार रुपये की दर से कुल 2 लाख 48 हजार रुपये नगद वितरित किए गए थे। अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि उस समय प्रचलित शासनादेशों एवं शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चों का रजिस्टर में विवरण, फोटो तथा बच्चों एवं उनके अभिभावकों के हस्ताक्षर कराकर रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया था। बच्चों एवं उनके अभिभावकों की ओर से भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को लिखित रूप से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में शपथपत्र दिए गए थे। किसी भी बच्चे अथवा अभिभावक ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत नहीं की। याची के अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि फरवरी 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाने संबंधी व्यवस्था लागू की गई थी, जबकि संबंधित वितरण वर्ष 2011 का है। उस समय अन्य जिलों पर भी इसी प्रकार नगद छात्रवृत्ति वितरित किए जाने की व्यवस्था प्रचलित थी।

जांच प्रक्रिया पर सवाल

बहस के दौरान अधिवक्ता सुनील चौधरी ने जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में ईओडब्ल्यू ने ही जांच की, उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और विवेचना भी उसी संगठन ने की। इसके बावजूद किसी भी छात्र का बयान विवेचना में दर्ज नहीं किया गया, जबकि छात्र एवं उनके अभिभावकों ने धनराशि प्राप्त होने के संबंध में लिखित शपथपत्र दिए थे। विवेचना में कुल 3 गवाह जो स्वयं ही पुलिस के लोग है , गवाहों में मुख्य रूप से एफआईआर दर्ज कराने वाली तत्कालीन इंस्पेक्टर नीतू राना ,तत्कालीन विवेचना अधिकारी व एफ आई आर के लेखक के नाम शामिल किए गए हैं। विवेचना अधिकारी ने तत्कालीन कृषि अधिकारी,सी डी ओ ,छात्रों ,अभिभावक का बिना बयान लिए याची को झूठा फसा दिया । तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम को शासन ने वर्ष 2025 में अपनी विभागीय जांच में आरोप मुक्त कर दिया है ।संजय त्यागी लिपिक की जांच में विभाग ने शासकीय धन के गबन का कोई आरोप नही पाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि साक्ष्यों की पर्याप्तता का परीक्षण डिस्चार्ज के स्तर पर संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा किया जाना है। इस स्तर पर यह निष्कर्ष देना उचित नहीं होगा कि साक्ष्य पर्याप्त हैं अथवा नहीं। इसी के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए याची को 30 दिन के भीतर संबंधित न्यायालय में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की। न्यायालय ने निर्देश दिया कि डिस्चार्ज अर्जी दाखिल होने पर संबंधित न्यायालय उसका गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार निस्तारण करेगा। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने पक्ष रखा।