46 हजार टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर

यूपी में 46 हजार से अधिक विद्यालयों में बच्चे आज भी टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर

नई दिल्ली/मेरठ/लखनऊ। यूपी के सरकारी स्कूलों में ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। सर्दी की दस्तक के साथ परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों की सूरत बदलने के दावों के बीच प्रदेश के 46 हजार से अधिक विद्यालयों में बच्चे आज भी टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। करीब 45 लाख से अधिक बच्चों को डेस्क-बेंच नसीब नहीं हैं। हैरानी यह है कि इस सत्र में सभी बच्चों को फर्नीचर उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए करीब एक हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित होने के बावजूद खरीद प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है। ऐसे में सवाल है कि जब बजट और योजना दोनों मौजूद हैं, तो बच्चों को बुनियादी सुविधा के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। यूडाइस प्लस (UDISE+), नीति आयोग और बेसिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 1,32,852 परिषदीय विद्यालयों में से हजारों स्कूल आज भी फर्नीचर, बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। फर्नीचर की भारी कमी: प्रदेश के 1,32,852 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में से करीब 45,000 स्कूलों में पर्याप्त फर्नीचर नहीं है। सर्दी के मौसम में लाखों बच्चों को आज भी जमीन पर टाट-पट्टी बिछाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। बिजली और पेयजल का संकट: सरकारी रिपोर्ट बताती है कि राज्य के 6,957 स्कूलों में अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है। इसके अलावा, 576 स्कूलों में पीने के पानी का कोई चालू स्रोत मौजूद नहीं है। शौचालय और स्वच्छता की चुनौती: प्रदेश के 2,261 स्कूलों में लड़कियों के शौचालय चालू हालत में नहीं हैं, जिनमें से 28 स्कूलों में बालिका शौचालय का निर्माण ही नहीं हुआ है। स्कूलों में नियमित सफाईकर्मी की नियुक्ति न होने से बने हुए शौचालयों का रख-रखाव और सफाई सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है।

प्रदेश में 1,32,735 परिषदीय विद्यालय

प्रदेश में 1,32,735 परिषदीय विद्यालय हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इनमें बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया है, लेकिन बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था अब भी अधूरी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, करीब 65 प्रतिशत विद्यालयों में ही फर्नीचर की व्यवस्था हो सकी है।

मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल

विभागीय समीक्षा के अनुसार, पूर्वांचल और तराई के जिलों (जैसे बहराइच, लखीमपुर खीरी) की तुलना में मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों का बुनियादी ढांचा बेहतर है। ग्राम पंचायत निधि और सीएसआर (CSR) फंड की मदद से मेरठ के अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में टाइल्स, समर्सिबल पंप और स्मार्ट क्लास की सुविधा पहुंची है। रख-रखाव और सफाई की साझा समस्या: बुनियादी निर्माण होने के बावजूद मेरठ और वेस्ट यूपी के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी सफाईकर्मियों की कमी एक बड़ी चुनौती है। ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात सफाईकर्मियों की अनियमितता के कारण शिक्षकों और रसोइयों पर स्कूल की स्वच्छता का अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

क्या है ‘ऑपरेशन कायाकल्प’

उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य स्कूलों को 19 बुनियादी पैरामीटर्स (स्वच्छ पेयजल, अलग-अलग शौचालय, बिजली, फर्नीचर, चारदीवारी और स्मार्ट क्लास) पर अपग्रेड करना है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, इस अभियान के तहत 96 से 97 प्रतिशत तक बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं और प्रेरणा पोर्टल के जरिए इनकी जियो-टैगिंग की जा रही है। सरकार ने फर्नीचर की कमी को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है, लेकिन खरीद प्रक्रिया की धीमी रफ्तार के कारण जमीनी स्तर पर काम अभी अधूरा है।