कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए
नई दिल्ली/प्रयागराज/लखनऊ। 17 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, जिसके बाद उनकी गाजियाबाद की डासना जेल से रिहाई हो गई है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव (2027) से ठीक पहले हुई इस रिहाई ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। गिरफ्तारी को ‘दुर्भावनापूर्ण’ बताया:– हाईकोर्ट ने कहा कि 31 अक्टूबर 2026 को पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के महज 40 मिनट बाद शाम 7:10 बजे जेल के गेट से ही आजम खान को गिरफ्तार करना पहली नजर में “प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण” (Motivated and Mala Fide) प्रतीत होता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जब ईडी ने 18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की, तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि “आजम को जमानत पर रहने दीजिए, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा” और रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
जांच एजेंसी की साख की चुनौती
अदालत की इन टिप्पणियों को प्रवर्तन निदेशालय के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने एजेंसी को अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 तय की है। कानूनी जानकारों के अनुसार, किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई को सीधे तौर पर अदालत द्वारा ‘दुर्भावनापूर्ण’ और ‘प्रक्रिया का उल्लंघन’ बताया जाना उसकी कार्यप्रणाली और साख पर सवाल खड़े करता है। यदि अगली सुनवाई में ईडी अपने पक्ष में ठोस सबूत और प्रक्रियागत वैधता साबित नहीं कर पाती है, तो यह मामला एजेंसी के लिए बड़ी कानूनी मुश्किल खड़ी कर सकता है। दूसरी ओर, ईडी के वकील एस.वी. राजू और जोहेब हुसैन का पक्ष रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय लेनदेन के ठोस सबूतो
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