मदीना कॉलोनी के भवन का वार्षिक टैक्स भी 19,667 से घटाकर 1,797 रुपये किया, सपा नेता ने साक्ष्यों के साथ नगर आयुक्त से की शिकायत
मेरठ। नगर निगम के कर विभाग में भ्रष्टाचार और राजस्व को चूना लगाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। बकायेदारों को राहत देने के लिए चल रही ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) की आड़ में कर्मचारियों पर मिलीभगत कर निगम के खजाने को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद दल नेता अफजाल सैफी ने नगर आयुक्त समेत निगम के आला अधिकारियों को साक्ष्यों के साथ शिकायती पत्र सौंपकर वार्ड-75 (मदीना कॉलोनी) के गृहकर लिपिक और कर निरीक्षक के खिलाफ जांच व कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
यह है पूरा प्रकरण
नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त को भेजे गए पत्र में अफजाल सैफी ने बताया कि वार्ड संख्या-75 के अंतर्गत मदीना कॉलोनी स्थित भवन संख्या 463 (जिसका कवर्ड एरिया लगभग 100 गज या उससे अधिक है) पर 50,000 रुपये से अधिक का गृहकर (हाउस टैक्स) बकाया चल रहा था। वर्तमान में शासन व निगम द्वारा गृहकर बकायेदारों के लिए संपूर्ण ब्याज माफी के साथ एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। नियमानुसार इस योजना का लाभ लेने पर भी संबंधित भवन स्वामी को लगभग 30,000 से 32,000 रुपये तक का गृहकर निगम कोष में जमा करना था।
दलाल के जरिए वसूले 20 हजार, अभिलेखों में की हेराफेरी
शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि वार्ड के गृहकर लिपिक और कर निरीक्षक ने एक दलाल के माध्यम से भवन स्वामी से सांठगांठ की और 20,000 रुपये की रकम वसूली। कर्मचारियों ने इस रकम में से महज एक छोटा हिस्सा सरकारी खाते में जमा किया और शेष पूरी धनराशि आपस में बंदरबांट कर बकाया शून्य दिखा दिया।
आरोप यहीं नहीं रुकते, कर्मचारियों पर सरकारी अभिलेखों (रिकॉर्ड) में छेड़छाड़ कर भवन का वार्षिक कर निर्धारण भी अवैध रूप से घटाने का आरोप है। साक्ष्यों का हवाला देते हुए बताया गया है कि इस भवन का पुराना वार्षिक हाउस टैक्स 19,667 रुपये था, जिसे हेराफेरी करके घटाकर मात्र 1,797 रुपये वार्षिक कर दिया गया है।
अकूत संपत्ति की जांच और रिकवरी की मांग
सपा नेता ने अपने शिकायती पत्र के साथ भवन की गृहकर रसीद और बैनामे की छायाप्रति (फोटोकॉपी) भी संलग्न की है। उन्होंने जनहित में मांग उठाई है कि इस पूरे मामले की किसी निष्पक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाए। अभिलेखों में हेराफेरी कर निगम को राजस्व हानि पहुंचाने वाले लिपिक और कर निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से दंडित किया जाए। दोनों कर्मचारियों द्वारा अर्जित की गई अकूत संपत्तियों की भी विजिलेंस या उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। संबंधित भवन स्वामी से वास्तविक बकाया राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जाए, ताकि ओटीएस योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से आम जनता को मिल सके।
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